भगवान श्री राम को अब ज्यादा दिन टेंट में नहीं रहना पड़ेगा
सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन आवंटित
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार अयोध्या में राममंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन की घोषणा कर दी है। आज सबेरे संसद भवन में ही केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई जिसमें राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बाद में कैबिनेट के इस फैसले का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में किया।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपने ऐतिहासिक फैसले में विवादित भूमि को राम मंदिर के पक्ष में देने का फैसला करते हुए मदिर निर्माण के लिए तीन महीने में ट्रस्ट के गठन का आदेश दिया था। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को नई मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में पांच एकड़ का प्लॉट देने का निर्णय सुनाया था।
अयोध्या में अब मंदिर का निर्माण शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। भगवान श्री राम को अब ज्यादा दिन टेंट में नहीं रहना पड़ेगा। पीएम मोदी ने लोकसभा को बताया कि राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट का नाम ‘‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’’ होगा। यह पूरी तरह से मंदिर निर्माण कार्य के लिए स्वतंत्र होगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए पांच एकड़ जमीन को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। अपनी भावनाओं को संतुलित करते हुए मोदी ने कहा कि आज मैं बहुत ही अहम मुद्दे पर एक जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। यह विषय करोड़ों देशवासियों की तरह मेरे हृदय के लिए भी करीब है। यह विषय श्रीराम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। यह विषय अयोध्या में श्रीराम जन्मस्थली पर भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ है।
पीएम मोदी ने कहा कि 9 नवंबर 2019 को मैं करतापुर साहिब कॉरिडोर के उद्घाटन हेतू पंजाब में था। उस दिन दिव्य वातावरण में मुझे देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा राम जन्मभूमि को लेकर फैसले के बारे में पता चला था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि इस पर राम लला का ही हक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में परामर्श कर सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन आवंटित करे।
उन्होंने आगे कहा कि आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मेरी सरकार ने कोर्ट के आदेशानुसार, श्रीरामजन्मस्थली पर भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए एक वृहत योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, भगवान राम के मंदिर ट्रस्ट का नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। यह ट्रस्ट मंदिर निर्माण पर फैसले लेने के लिए पूर्ण तौर पर स्वतंत्र होगा।
उन्होंने कहा कि काफी गहन विचार के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए 5 एक जमीन के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में अयोध्या धाम की पवित्रता से हम सभी भलीभांति पर परिचित हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण और भविष्य में राम लला के दर्शन के लिए और आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी भावना का ध्यान रखते हुए एक फैसला लिया गया है। मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अधिगृहित संपूर्ण भूमि जो लगभग 67.03 एकड़ है, जिसमें भीतरा और बाहरी आंगन भी सम्मिलित है, उसे नव गठित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को रामजन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सभी लोगों ने परिपक्वता का उदाहरण दिया था। आज सदन में मैं सभी देशवासियों का इसके लिए प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत में हर पंथ के सभी लोग एक वृहद परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार के हर सदस्य का विकास हो, वे सुखी और स्वस्थ हों, इस दिशा में उनकी सरकार श्सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वासश् के मंत्र के साथ काम कर रही है।